University Grants Commission’s (UGC) new learning outcome-based curriculum for BA History is a blatant attempt at saffronisation of syllabus and distortion of history.

The draft curriculum provides disproportionate importance to Hindu religious literature and presents an uncritical and unhistorical view of ancient Indian civilization and the Vedic period. While doing so the proposed syllabus marginalizes the history and ethical traditions of various other communities inhabiting the country. This preferential bias towards a particular culture to represent all Indian knowledge is violative of our constitutional principles and threatens the plurality of our country.  

The draft curriculum deviates from the basic principles of Historiography by presenting mythological figures and fabled events as part of history. At the same time, it seeks to downplay or misrepresent the role of other actual historical figures and events to create a dubious past that exists only in Hindutva minds.

It’s ironic that on one hand UGC is pushing for the autonomy of colleges, and on the other hand insists on providing a one-size-fits-all curriculum for educational institutes across the country. From making final year exams compulsary during Covid-19 pandemic to common syllabi, UGC’s undue interference will prove detrimental to the cause of higher education in a vast and diverse country like India. These sweeping diktats are contrary to the spirit of federalism and ideals of academic autonomy.

Mohammad Salman Ahmad
National President
Students Islamic Organisation of India (SIO)

यूजीसी का ‘गैर ऐतिहासिक’ इतिहास पाठ्यक्रम शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास है: एस आई ओ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का बीए इतिहास के लिए नया पाठ्यक्रम शिक्षा के भगवाकरण और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का एक प्रबल प्रयास है।

मसौदा पाठ्यक्रम हिंदू धार्मिक साहित्य को असंगत महत्व देता है और प्राचीन भारतीय सभ्यता और वैदिक काल का एक गैर–आलोचनात्मक और गैर–ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऐसा करते हुए प्रस्तावित पाठ्यक्रम देश में निवास करने वाले विभिन्न समुदायों के इतिहास और नैतिक परम्पराओं को हाशिए पर ले जाता है। पूरे भारतीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष संस्कृति के प्रति यह तरजीही पूर्वाग्रह हमारे संवैधानिक सिद्धांतो का उल्लंघन है और हमारे देश की बहुलता के लिए खतरा है।

मसौदा पाठ्यक्रम पौराणिक किरदारों और काल्पनिक घटनाओं को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करके इतिहास रचना के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उसी तरह यह पाठ्यक्रम वास्तविक किरदारों और घटनाओं की गलत तरीके से व्याख्या करते हुए हिंदुत्व की विचारधारा से मेल खता हुआ एक काल्पनिक अतीत का निर्माण करता है।

यह विडंबना है कि एक तरफ यूजीसी कॉलेजों की स्वायत्तता के लिए जोर दे रहा है, और दूसरी ओर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान पाठ्यक्रम प्रदान करने की भी कोशिश कर रहा है। कोविड -19 महामारी के दौरान अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य करने से लेकर पाठ्यक्रम बनाने तक में यूजीसी का अनुचित हस्तक्षेप भारत जैसे विशाल और विविध देश में उच्च शिक्षा के लिए हानिकारक साबित होगा। इस तरह के फरमान संविधान में मौजूद संघवाद की भावना और अकादमिक स्वायत्तता के आदर्शों के विपरीत हैं।

मुहम्मद सलमान अहमद
राष्ट्रिय अध्यक्ष
स्टूडेंट्स इस्लामिक आर्गेनाईजेशन ऑफ़ इंडिया (एस आई ओ)

یو جی سی کی غیر حقیقی تاریخ تعلیمی نصاب کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوشش: ایس آئی او

یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کی جانب سے بی اے تاریخ کے کے لیے جاری کردہ نیا تعلیمی نصاب حقیقی تاریخ کو مسخ کرنے اور تعلیمی نصاب کا بھگوا کرن کی صریح کوشش ہے۔

نیا تعلیمی نصاب ہندو مذہبی لٹریچرکو غیر معمولی اہمیت فراہم کرتے ہے اور قدیم ہندوستانی تہذیب اور ویدک عہد کی کسی بھی تنقید سے عاری خوشنما تصویر پیش کرتا ہے۔ وہیں یہ مجوزہ نصاب ملک میں موجود دیگر مذہبی گروہوں کی تاریخ اور اخلاقی روایات صرف نظر کرتا ہے۔ ”ہندوستانی تہذیب“ کی نمائندگی کے نام پر مخصوص ثقافت کی طرف یہ ترجیحی تعصب دستوری اصولوں کے خلاف ہے اور ملک کی تکثیریت کے لئے نقصاندہ ہے۔

تاریخ کے نصاب میں دیومالائی کرداراور کہانیوں کا شمول تاریخ سازی کے بنیادی اصولوں سے انحراف ہے. وہیں دوسری طرف یہ مجوزہ نصاب تاریخ کے حقیقی کرداروں اور واقعات کی اہمیت کو یا تو کم کرتا ہے یا ان کی غلط تشریح کرتے ہے. جس کے نتیجے میں ایک ایسا غیر حقیقی ماضی وجود میں لیا گیا ہے جو ہندتوا سے متاثر ذہنوں کی اپج ہے

یہ ستم ظریفی ہے کہ یوجی سی ایک طرف تو کالجز کی خود مختاری پر زور دیتا ہے وہیں دوسری طرف ملک بھر کے تعلیمی اداروں پر ایک ہی قسم کا تعلیمی نصاب تھوپنا چاہتا ہے۔ کوویڈ۔۹۱ وباء کے دوران سالِ آخر کے امتحانات کو لازمی کرنے سے لے کر تعلیمی نصاب میں یو جی سی کی غیر مناسب مداخلت ہندوستان جیسے وسیع اور متنوع ملک میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لئے نقصاندہ ہے۔ یہ رویہ ملک کے دستور کی وفاقی روح اورعلمی خودمختاری کے نظریہ کے خلاف ہے۔

محمد سلمان احمد، صدر تنظیم، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا