Student Leaders Slam Stay on UGC Rules, Demand Rohith Act and Restoration of Student Unions

by | Mar 13, 2026

Press Release
13 March 2026 | New Delhi
Student Leaders Slam Stay on UGC Rules, Demand Rohith Act and Restoration of Student Unions
The Students Islamic Organisation of India (SIO) strongly expressed its concern over the stay on the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, describing it as a deeply regressive development at a time when discrimination on campuses continues to be a lived reality for marginalised students. Speaking at a press interaction at the SIO headquarters, Prof. Ajay Gudavarthy said that over the last ten years, education has increasingly become a target of the BJP government. For the first time in India’s history, dropping out of education is being made easier in the name of “academic freedom.” These policies appear to be deliberate attempts to restrict Dalits, Bahujans, and Muslims from accessing higher education. At the same time, caste-based occupations are being systematically legitimised, effectively pushing these communities away from education and confining them to traditional caste roles.
This approach reflects a perception that institutions of higher education are sites of social conflict rather than spaces for social mobility and democratic engagement. There has been little sincere effort to address discrimination on campuses. Institutions like Jawaharlal Nehru University, which have historically provided high-quality and accessible education to marginalised communities, are therefore increasingly being placed under attack.
Addressing the gathering, Ramees EK, President of the Fraternity Movement, spoke on the urgent need for a Rohith Vemula Act. He said that nearly a decade after Rohith Vemula’s ‘institutional murder’ exposed the brutal reality of institutional caste discrimination, India still lacks a comprehensive legal framework to hold universities accountable. He stressed that the proposed legislation must recognise institutional discrimination as a punishable offence and ensure independent, time-bound investigations into cases of caste-based harassment and student suicides. Without such safeguards, institutions continue to treat discrimination as an internal matter rather than a structural injustice. He asserted that the Rohith Vemula Act is essential to guarantee protection for students facing caste, racial, and religious discrimination and to ensure that universities do not become spaces where marginalised students are pushed to the margins of dignity and survival.
Speaking on the democratic crisis within universities, Aditi Mishra, President of the JNUSU, stressed that the government is systematically targeting students’ unions because it fears democratically elected and vocal student leaders. The recent suspension of JNUSU leaders is a clear example of this trend. She further stated that this phenomenon is even more visible in minority institutions such as AMU, JMI, and MANUU, where students’ union elections have deliberately been withheld for many years. Moreover, state governments, particularly the Uttar Pradesh government, are actively pursuing this agenda by repressing student leadership in universities such as Lucknow University, Allahabad University, and other state universities. She unequivocally demanded that students’ union elections be conducted on all campuses and that the suspension of JNUSU leaders be immediately revoked.
Condemning the continuous curtailment of educational support for minorities, Advocate Anees Rahman, General Secretary of SIO, stated that recent policy decisions of the government expose the hollowness of its much-publicised slogan of “Sabka Saath, Sabka Vikas.” He noted that the rollback of the Pre-Matric Scholarship and the Maulana Azad National Fellowship (MANF), along with persistent reductions in the minority education budget, reflects a deeply callous attitude towards the educational aspirations of minority communities.
These decisions, he said, demonstrate a blatant disregard for educational equity and indicate a worrying trend of the state gradually withdrawing from its responsibility in critical sectors such as education. He further emphasised that such measures not only restrict access to education but also undermine the dignity and future prospects of marginalised communities.
SIO reiterated that universities must remain spaces of justice, dignity, and democratic participation. Weakening equity protections, silencing student representation, and withdrawing educational support from minorities together represent a dangerous erosion of the constitutional promise of equality. The organisation called for the immediate restoration and strengthening of equity regulations, the enactment of the Rohith Vemula Act, the revival of student union elections, and the reinstatement of educational support mechanisms to ensure that higher education remains accessible, inclusive, and just.
SIO of India
प्रेस‌ विज्ञप्ति
13 मार्च | एसआईओ मुख्यालय
यूजीसी नियमों पर रोक लगाना दूर्भाग्यपूर्ण,‌ छात्रों ने की रोहित वेमुला एक्ट और छात्रसंघ बहाली की मांग
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (SIO) ने यूजीसी के “उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने” से संबंधित UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर लगी रोक को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने इसे ऐसे समय में एक गंभीर और प्रतिगामी क़दम बताया है, जब विश्वविद्यालय परिसरों में भेदभाव अब भी हाशिये के समुदायों के छात्रों के लिए एक हक़ीक़त बना हुआ है।
एसआईओ मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रो. अजय गुडावर्ती ने कहा कि “जातिविहीन समाज” की बातें करने भर से उच्च शिक्षण संस्थानों में मौजूद जातीय अपमान, नस्ली पूर्वाग्रह और धार्मिक पहचान के आधार पर होने वाली प्रोफ़ाइलिंग जैसी रोज़मर्रा की सच्चाइयाँ ख़त्म नहीं हो जातीं।
उन्होंने रोहित वेमुला और डॉ. पायल तडवी की संस्थागत हत्या, एंजेल चकमा की नस्लवादी हत्या तथा नजीब अहमद की जबरी गुमशुदगी के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक संस्थागत अन्याय जारी है, विश्वविद्यालय ख़ुद को तटस्थ नहीं कह सकते। उन्होंने यूजीसी के ही आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2019 से 2024 के बीच जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। ऐसे में इक्विटी नियमों पर रोक लगाना यह ख़तरनाक संदेश देता है कि जवाबदेही को टाला जा सकता है, जबकि सामाजिक असमानताएँ यथावत बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण तंत्र को कमज़ोर करने के बजाय उसे और मज़बूत तथा व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और भाषा के आधार पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
सभा को संबोधित करते हुए फ्रैटरनिटी मूवमेंट के अध्यक्ष रमीस ई.के. ने रोहित वेमुला एक्ट की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला की ‘संस्थागत हत्या’ ने विश्वविद्यालयों में मौजूद जातिगत भेदभाव की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया था, लेकिन लगभग एक दशक बीत जाने के बाद भी देश में ऐसा कोई व्यापक क़ानूनी ढांचा नहीं है जो विश्वविद्यालयों को इसके लिए जवाबदेह ठहरा सके। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित क़ानून में संस्थागत भेदभाव को दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए और जातिगत उत्पीड़न तथा छात्र आत्महत्याओं के मामलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे क़ानूनी प्रावधानों के बिना विश्वविद्यालय अक्सर भेदभाव के मामलों को आंतरिक मुद्दा बताकर टाल देते हैं, जबकि यह एक संरचनात्मक अन्याय है। उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला एक्ट छात्रों को जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देने और विश्वविद्यालयों को जवाबदेह बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक संकट पर बोलते हुए जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि सरकार संगठित और लोकतांत्रिक तरीक़े से चुने गए छात्र नेताओं से डरती है, इसलिए छात्र संघों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में जेएनयू छात्र संघ के नेताओं का निलंबन इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों जैसे एएमयू (AMU), जामिया (JMI) और मानू (MANUU) में और भी स्पष्ट दिखाई देती है, जहां कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव जानबूझकर नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य सरकारें लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में छात्र नेतृत्व को दबाने की नीति अपना रही हैं। उन्होंने मांग की कि सभी विश्वविद्यालयों में तुरंत छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और जेएनयू छात्र संघ के नेताओं का निलंबन तत्काल वापस लिया जाए।
एसआईओ के महासचिव एडवोकेट अनीस रहमान ने अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सहायता में लगातार कटौती की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार के हालिया फ़ैसले उसके बहुचर्चित नारे “सबका साथ, सबका विकास” की वास्तविकता को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (MANF) को समाप्त करना तथा अल्पसंख्यक शिक्षा बजट में लगातार कमी करना, अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक आकांक्षाओं के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है। उनके अनुसार, ये क़दम न केवल शिक्षा तक पहुंच को सीमित करते हैं बल्कि हाशिये के समुदायों की गरिमा और भविष्य की संभावनाओं को भी कमज़ोर करते हैं।
उन्होंने कहा कि एसआईओ का मानना है कि विश्वविद्यालय न्याय, गरिमा और लोकतांत्रिक भागीदारी के केंद्र होने चाहिए। इक्विटी से जुड़े नियमों को कमज़ोर करना, छात्र प्रतिनिधित्व को दबाना और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सहायता को समाप्त करना, ये सभी मिलकर संविधान में निहित समानता के वादे को कमज़ोर करते हैं। संगठन ने मांग की कि इक्विटी नियमों को तुरंत बहाल और मज़बूत किया जाए, रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए, सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और शैक्षिक सहायता योजनाओं को बहाल किया जाए ताकि उच्च शिक्षा सभी के लिए सुलभ, समावेशी और न्यायपूर्ण बनी रहे।
پریس نوٹ
13/ مارچ 2026ء
| ایس آئی او ہیڈکوارٹرز، نئی دہلی
طلبہ قائدین نے یو جی سی کے مساواتی ضوابط پر پابندی کو تنقید کا نشانہ بنایا، روہت ویمولا ایکٹ اور طلبہ یونینوں کی بحالی کا مطالبہ
اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا (SIO) نے یو جی سی (اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کے فروغ) ضوابط 2026ء پر عائد کردہ روک پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق ایک ایسے وقت جبکہ تعلیمی اداروں میں امتیازی سلوک پسماندہ طبقات کے طلبہ کے لیے ایک زندہ حقیقت ہے،یو جی سی ضوابط پر روک ایک رجعت پسندانہ قدم ہے۔ نئی دہلی میں ایس آئی او ہیڈکوارٹرز میں منعقدہ پریس ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر اجے گوداورتھی نے کہا کہ “ذات پات سے پاک معاشرے” کا پرفریب بیانیہ اس حقیقت کو نہیں مٹا سکتا کہ آج بھی اعلیٰ تعلیم کے میدان میں پسماندہ و محروم طبقات کے افراد کو ذت کی بنیاد پر تحقیر،نسلی تعصب اور مذہبی جانبداری کے تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے روہت ویمولا اور ڈاکٹر پائل تڈوی کی ادارہ جاتی ہلاکتوں، اینجل چکما کے نسلی بنیادوں پر قتل اور نجیب احمد کی پراسرار گمشدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک نظام پر مبنی ناانصافیاں برقرار ہیں، یونیورسٹیاں خود کو غیر جانبدار قرار نہیں دے سکتیں۔ انہوں نے یو جی سی کے اپنے اعداد و شمار کا بھی حوالہ دیا جس کے مطابق 2019ء سے 2024ء کے درمیان ذات پر مبنی امتیازی سلوک کی شکایات میں 118 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق مساواتی ضوابط کو معطل کرنا یہ سنگین پیغام دیتا ہے کہ جوابدہی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے جبکہ مراعات یافتہ طاقتیں بدستور محفوظ رہتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شکایات کے ازالے کے نظام کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط اور وسیع کیا جانا چاہیے تاکہ ذات، مذہب، نسل، علاقہ اور زبان سمیت ہر طرح کے امتیاز کا مؤثر طور پر ازالہ کیا جا سکے۔
حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فریٹرنٹی موومنٹ کے صدر رامیس ای کے نے روہت ویمولا ایکٹ کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ روہت ویمولا کی ‘ادارہ جاتی ہلاکت ‘نے یونیورسٹیوں میں ذات پر مبنی امتیاز کی تلخ حقیقت کو بے نقاب کیے تقریباً ایک دہائی گزر چکی ہے، لیکن اب تک ایسا کوئی جامع قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے جو تعلیمی اداروں کو جواب دہ بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون میں ادارہ جاتی امتیاز کو قابلِ سزا جرم قرار دیا جانا چاہیے اور ذات پر مبنی ہراسانی اور طلبہ کی خودکشی کے معاملات میں آزادانہ اور مقررہ مدت کے اندر تحقیقات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ایسے قانونی تحفظات کے بغیر ادارے امتیاز ی سلوک کو ایک ساختی ناانصافی کے بجائے محض داخلی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روہت ویمولا ایکٹ طلبہ کو ذات، نسل اور مذہب کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز سے تحفظ فراہم کرنے اور یونیورسٹیوں کو ایسے مقامات بننے سے روکنے کے لیے ناگزیر ہے جہاں پسماندہ طلبہ کو عزت اور بقاء کے حاشیے پرڈھکیل دیا جاتا ہے۔
یونیورسٹیوں میں جمہوری بحران پر بات کرتے ہوئے ادیتی مشرا، صدر جے این یو ایس یو، نے کہا کہ حکومت منظم طریقے سے طلبہ یونینوں کو نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ اسے جمہوری طور پر منتخب اور بااثر طلبہ قیادت سے خوف ہے۔ انہوں نے جے این یو ایس یو کے رہنماؤں کی حالیہ معطلی کو اس رجحان کی واضح مثال قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صورتحال اقلیتی اداروں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (AMU)، جامعہ ملیہ اسلامیہ (JMI) اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (MANUU) میں اور بھی زیادہ نمایاں ہے، جہاں کئی برسوں سے طلبہ یونین کے انتخابات جان بوجھ کر منعقد نہیں کیے جا رہے۔ مزید برآں، انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتیں، خصوصاً اتر پردیش حکومت، لکھنؤ یونیورسٹی اور الہ آباد یونیورسٹی سمیت دیگر ریاستی جامعات میں طلبہ قیادت کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام کیمپسوں میں طلبہ یونین کے انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں اور جے این یو ایس یو رہنماؤں کی معطلی کو فوراً واپس لیا جائے۔
اقلیتوں کے لیے تعلیمی معاونت میں مسلسل کمی کی مذمت کرتے ہوئے ایس آئی او کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ انیس الرحمن نے کہا کہ حکومت کے حالیہ پالیسی فیصلے اس کے مشہور نعرے “سب کا ساتھ، سب کا وکاس”کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پری میٹرک اسکالرشپ اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ (MANF) کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتی تعلیم کے بجٹ میں مسلسل کمی اقلیتی برادریوں کی تعلیمی امنگوں کے تئیں ایک بے حسی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلے نہ صرف تعلیمی مواقع کو محدود کررہے ہیں بلکہ پسماندہ طبقات کی عزت اور مستقبل کے امکانات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدامات اس تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے تحت ریاست تعلیم جیسے اہم شعبوں میں اپنی ذمہ داریوں سے بتدریج دستبردار ہو
رہی ہے۔
ایس آئی او اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ یونیورسٹیاں انصاف، وقار اور جمہوری شرکت کے مراکز رہنی چاہئیں۔ مساواتی تحفظات کو کمزور کرنا، طلبہ نمائندگی کو خاموش کرنا اور اقلیتوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کو حذف کردیناآئینی مساوات کے وعدے کو سنگین حد تک کمزور کرتا ہے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ مساواتی ضوابط کو فوری طور پر بحال اور مضبوط کیا جائے، روہت ویمولا ایکٹ نافذ کیا جائے، طلبہ یونین انتخابات دوبارہ شروع کیے جائیں اور تعلیمی معاونت کے پروگرام بحال کیے جائیں تاکہ اعلیٰ تعلیم سب کے لیے قابلِ رسائی، جامع اور منصفانہ بن سکے۔
SIO of India

0 Comments

Related Posts